WarAgainstRape CENTRAL ANTI RAPE FORCE (CARF) भारत में रेप को कैसे रोका जा सकता है ? जानिए सही तरीका भारत में रेप को कैसे रोका जा सकता है ? जानिए सही तरीका क्या हो सकता है। ..
दुनिया में कितने रेप होते हैं? भारत का कौनसा स्थान है? और इसे कैसे रोकें?
परिचय
रेप दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक और आपराधिक समस्याओं में से एक है। यह सिर्फ शरीर पर हमला नहीं, बल्कि आत्मा और समाज पर गहरा घाव है। हर साल लाखों महिलाएँ इसका शिकार बनती हैं। सवाल उठता है – दुनिया में कितने रेप होते हैं? भारत की स्थिति क्या है? और आखिर हम इसे कैसे रोक सकते हैं? आइए विस्तार से समझते हैं।
रेप की परिभाषा
हर देश में रेप की परिभाषा अलग है। कुछ देशों में इसे केवल जबरदस्ती संभोग माना जाता है, जबकि कई देशों में किसी भी प्रकार की बिना सहमति की यौन गतिविधि को रेप कहा जाता है। असल मायने में, रेप का मतलब है – बिना सहमति यौन संबंध।
दुनिया भर में रेप के आँकड़े
संयुक्त राष्ट्र और WHO की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की हर 3 में से 1 महिला किसी न किसी रूप में यौन हिंसा का शिकार होती है।
- अमेरिका – हर साल लगभग 1 लाख से अधिक मामले दर्ज होते हैं।
- दक्षिण अफ्रीका – यहाँ प्रति व्यक्ति अनुपात में रेप की दर सबसे ज़्यादा है।
- ब्रिटेन और यूरोप – हज़ारों मामले हर साल दर्ज होते हैं।
- भारत — एक साल में लगभग 30000 मामले रिपोर्ट होते हैं लेकिन इससे ज्यादा मामले किसी कारण रिपोर्ट नहीं हो पाते |
रेप के आँकड़े सटीक क्यों नहीं होते?
अधिकांश पीड़ित महिलाएँ शिकायत दर्ज ही नहीं करातीं। कारण हैं:
- समाज और परिवार का डर
- बदनामी और ताने
- पुलिस पर भरोसे की कमी
- राजनितिक दबाओ
- गरीब को पुलिस या राजनितिक या किसी साहूकार द्वारा दबाकर मामला रफा दफा कर दिया जाता है |
यानी जो आँकड़े हमें मिलते हैं, वे असलियत का छोटा सा हिस्सा ही हैं।
भारत की स्थिति
NCRB (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 30,000 से अधिक रेप केस दर्ज होते हैं। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि असली संख्या इससे कई गुना अधिक है।
भारत में समस्या सिर्फ़ घटनाओं की संख्या नहीं, बल्कि धीमी न्याय प्रक्रिया और पीड़िता को मिलने वाली सामाजिक कठिनाइयाँ भी हैं।
देश जहाँ रेप सबसे अधिक दर्ज होते हैं
- अमेरिका – संख्या के हिसाब से सबसे ऊपर
- दक्षिण अफ्रीका – आबादी के हिसाब से सबसे ज़्यादा
- ब्रिटेन – हज़ारों मामले दर्ज
- भारत – एशिया में शीर्ष देशों में शामिल
भारत में रेप को कैसे रोके सकते है ?
रेप को रोकने के लिए कानून + शिक्षा + सामाजिक जागरूकता – तीनों की ज़रूरत है। जब समाज मिलकर बदलाव लाएगा तभी असल सुरक्षा संभव होगी। वैसे कानून तो बहुत है हमारे देश में लेकिन जब भी रेप करने वाला कोई बड़ा अधिकारी या किसी राजनितिक पार्टी से जुड़ा होता है तो वे उस रेप को आत्महत्या बताकर केस को रफा दफा कर दिया जाता है | और जो पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है वो पुलिस अपराधियों को बचाने लग जाती है और पीड़ित परिवार को ही दोषी बना देती है | जहां तक कोर्ट की बात है वहां भी कुछ जज नेताओं से मिलकर न्याय को बेच देते है |
#WarAgainstRape
जिस प्रकार देश जब भी युद्ध की स्थिति में होता है तब फ़ौज को खुली छूट दे दी जाती है की जो कार्यवाही उचित लगे उसे करो | वैसे ही रेप के विरुद्ध देश में युद्ध की घोसना करो की अब से पुरे देश में होने वाले रेप को CENTRAL ANTI RAPE FORCE (फौज का नया विभाग ) हैंडल करेगा | रेप होने पर FIR भी सीधे इसी डिपार्टमेंट मे देनी होगी | पहले दिन से ही कार्यवाही सुरु कर देनी होगी | और जल्द से जल्द देश की बेटियों को न्याय देना इसी विभाग का काम होगा |
एंटी-रेप ब्यूरो मॉडल (जिन्दा या मुर्दा नीति)
- CENTRAL ANTI RAPE FORCE (CARF ) को देश में लागु करो :
- यह ब्यूरो एक स्वतंत्र राष्ट्रीय एजेंसी होगा, ठीक वैसे ही जैसे CRPF ,CISF ,BSF ,NIA या NSG।
- इसमें केवल रिटायर्ड फौजी, महिला अधिकारी, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और कानूनी सलाहकार शामिल होंगे।
- इस पर किसी भी राजनीतिक दल, राज्य सरकार या दबंग व्यक्ति का दबाव नहीं चलेगा।
- यह ठीक उसी प्रकार काम करेगी जैसे जम्मू कश्मीर में शांति लाने के लिए आर्मी को फुल पावर दी गयी है , उसी प्रकार CARF को देश में रेप रोकने और एक महीने में केस में सारे सबूत जुटाने होंगे और चार महीने के अंदर कोर्ट केस फ़ास्ट स्पीड से दोषियीं को सजा देनी होगी |
- मुख्य उद्देश्य (Objectives)
- रेप केसों की फौरन FIR दर्ज करना और पीड़िता को सुरक्षा देना।
- घटना की जाँच, सबूत इकट्ठा करना और आरोपी की गिरफ्तारी करना।
- अगर आरोपी हथियारबंद प्रतिरोध करे तो उसे जिन्दा या मुर्दा पकड़ने की छूट।
- केस को सीधे फास्ट-ट्रैक कोर्ट में भेजना, ताकि 3–6 महीने में फैसला हो।
- मंत्री , बड़े अधिकारीयों , या राजनितिक पार्टियों द्वारा रेप करने वाले का बचाओ ना हो सके |
- संरचना (Structure)
- डायरेक्टर जनरल (DG): रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल।
- स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट: रिटायर्ड आर्मी इंटेलिजेंस और पुलिस अधिकारी।
- महिला सुरक्षा डिवीजन: महिला अधिकारियों और मनोवैज्ञानिकों की टीम।
- लीगल एंड फॉरेंसिक यूनिट: वकील, DNA एक्सपर्ट, साइबर विशेषज्ञ।
- विशेष शक्तियाँ (Special Powers)
- किसी भी आरोपी को देश के किसी हिस्से से गिरफ्तार करने का अधिकार।
- गिरफ्तारी में प्रतिरोध होने पर एनकाउंटर पॉलिसी लागू –
- अगर आरोपी हथियार उठाए या हमला करे → “जिन्दा या मुर्दा” कार्रवाई।
- किसी भी नेता, मंत्री या रसूखदार व्यक्ति पर भी सीधे कार्रवाई का अधिकार।
- पीड़िता या गवाह को धमकी देने वालों पर कड़ा कानूनी एक्शन।
- जब तक केस ना सुलझे , आरोपी को जेल में रखना |
- हर जाँच की डेली रिपोर्ट जनता के सामने रखना, किस केस में क्या जाँच हुई |
- हर केस की विडिओ रिकॉर्डिंग जांच की शुरुआत से अंत तक ताकि जनता के सामने निष्पक्ष जाँच उपलब्ध कराई जा सके |
- हर केस को हैंडल करने वाले अधिकारिओं के नाम शुरुआत से जनता के सामने रखना और किस अधिकारी ने क्या जाँच की ये भी जनता को डेली रिपोर्ट में पता होनी चाहिए |
- पूरा केस छह महीने में पूरा केस निपटारा करना होगा |
- कानूनी ढाँचा (Legal Framework)
- संसद में एक विशेष कानून पास करो – “Anti-Rape CENTRAL FORCE Act”।
- इस कानून में CENTRAL ANTI RAPE FORCE को CRPF ,CISF ,BSF , NIA जैसी स्वतंत्रता और NSG जैसी कार्रवाई की शक्ति दी जाएगी।
- सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ब्यूरो काम करेगा, ताकि कोई दुरुपयोग न हो।
- फास्ट-ट्रैक कोर्ट अनिवार्य होगा, ताकि 6 महीने के भीतर सज़ा दी जा सके।
- सज़ा (Punishments)
- पहली बार अपराध साबित होने पर – उम्रकैद बिना पैरोल या फाँसी।
- नाबालिग बच्चियों के साथ रेप पर – सीधी फाँसी (निर्भया कानून से भी कठोर)।
- गैंगरेप पर – सभी दोषियों को सामूहिक रूप से जनता के सामने फांसी कठोरतम सज़ा। ताकि कोई दुबारा सामूहिक बलात्कार की सोच भी न सके |
- CENTRAL ANTI RAPE FORCE (CARF ) को देश में लागु होने के फायदे :
- जनता को लगेगा कि न्याय में देरी नहीं होगी।
- अपराधियों के दिल में यह डर बैठेगा – “रेप किया = मौत या आजीवन जेल”।
- नेताओं, दबंगों और अमीर रसूखदार लोगों की भी गिरफ्तारी पक्की होगी।
- महिलाएँ और बच्चियाँ खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी।
- WarAgainstRape CENTRAL ANTI RAPE FORCE (CARF ) Rule To Save Innocent People सुरक्षा उपाय (Safeguards)
- हर कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्ड होगा ताकि दुरुपयोग न हो।
- सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का ज्यूडिशियल पैनल समय-समय पर इसकी जाँच करेगा।
- किसी निर्दोष को फँसाने पर अधिकारी को भी उम्रकैद सख़्त सज़ा दी जाएगी। ताकि कोई अधिकारी अपने पद का इस्तेमाल करके अपनी खुदकी दुश्मनी निकलने के लिए निर्दोष को न फसा सके |